जीवनराम श्रेष्ठ नेपाली खेल राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन । २०५१ सालमा नेकपा एमालेले पहिलो पटक आफ्नै नेतृत्वमा अल्मतको सरकार बनाउन सफल भएपछी पार्टी भित्र खेल राजनीति प्रवेश गराएको जस पनि उनैलाई जान्छ । उनले दुुई पटक खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको दुुई पटक नेतृत्व सम्हाली सकेका छन् । श्रेष्ठ हाल नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष छन् ।नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमसेर राणाका छोरा तथा भारतका लागि पुर्वराजदुत रुक्म शमसेरबीच ओलम्पिक विवादमा कडा टक्कर देखिदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेपछी फेरी एकपटक मुख्य दुुई दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सतहमै विवाद देखिन थालेको छ । प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसंग नेपालपाटीका लागि दीपेन्द्र खड्काले गरेको कुराकानी
अहिले ओलम्पिक कमिटिको विवाद फेरी उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसक्यो । अबको तपाईहरुको बाटो के ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त सर्वोच्च अदालतले अहिले थप आदेश वा फैसला दिएको होइन । यो खासगरी वि।स। २०६३ फागुण २९ गते ९सन् २००७ मार्च १३ तारिक० ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचन स्वयम् रुक्म शससेर राणाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँको संलग्नतामा नै साधारणसभा मार्फत निर्वाचन भएको हो । अहिले तथाकथित उपाध्यक्ष बताउने किशोरबहादुर सिंह पनि त्यो निर्वाचनमा सहभागी हुनुुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँ र म महासचिवका उम्मेदवार थियौँ । मैले जितेँ, उहाँले हार्नुभयो । चुनाव सकिएपछी अंकमाल गरेर मलाई बधाई दिएर जानुभएको थियो । त्यतिबेला कोषाध्यक्षमा उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले चुनाव जित्नुभयो । त्यो कार्यसमितिले चार वर्षे कार्यकाल पुरा गर्यो । त्यतिबेलाको निर्वाचन अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि र ओलम्पिक काउन्सील अफ एशियाका प्रतिनिधीहरुको उपस्थीतिमा भएको थियो ।
राजाको कार्यकालमा रुक्मशमसेर राणा अध्यक्ष र धुब्रबहादुर प्रधान महासचिव भएको ओलम्पिक कमिटि २०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट खारेज भयो । त्यस लगत्तै तत्कालिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल ओलम्पिक कमिटि र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको प्रतिनीधि बसेर गरेको सहमती अनुसार राखेपमा दर्ता गरेर ओलम्पिक संचालन गर्ने कुरा भयो । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले प्रमाणपत्र दिनुभयो । सोही अनुसार २०६३ फागुण २९ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यो निर्वाचनमा कतिले जिते, कतिले हारे । त्यसबाट धुब्रबहादुर प्रधान अध्यक्ष र म महासचिवमा चुनियौँ ।
त्यसपछी फेरी २०६० सालमा खारेज भएको ओलम्पिक कमिटिलाई २०६३ फागुण २९ गते निर्वाचन सम्पन्न गरी आफ्नो कामकाज गरिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा २०६५ सालमा पुर्नस्थापना गरियो । विवादको बिजारोपण त्यहीँबाट भयो । जबकी रुक्मशमसेर नै अध्यक्ष र धुब्र बहादुर प्रधान महासचिव भएको कमिटिले नै राखेपमा दर्ता भएर त्यसले २०६३ सालमै निर्वाचन गराइसकेको थियो । र रुक्मशमसेर राणा आफैले नयाँ अध्यक्ष धुुब्रबहादुर प्रधानलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
तर, त्यसपछी फेरी राजनीतिक चलखेल गरेर रुक्मशमसेर राणाले गृह मन्त्रालयको आदेशमा म फेरी अध्यक्षमा पुर्नस्थापीत भएँ भन्नुभयो । यो अनैतिक काम थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला हुनुहुन्थ्यो । रुक्मशमसेर आफै अध्यक्ष भएर गराएको निर्वाचनबाट त्यसैको निरन्तरतामा नयाँ कार्यसमिति आइसक्दा पनि उहाँले पछी फेरी अध्यक्ष मै हुँ भन्नु कती नैतिक काम होला रु यो चाँही पुरानो भुतलाई व्युँझाउने काम मात्र थियो ।
त्यसपछी फेरी सिटौलापछीको गृहमन्त्री ९वामदेव गौतम० ले राखेपमा दर्ता भएको ओलम्पिक कमिटि नै आधिकारिक भएको निर्णय गर्नुभयो । त्यही विषयलाई लिएर २०६७ सालमा मुद्धा परेको थियो ।त्यतिबेलाको सर्वोच्चको फैसलाले पछिल्लो गृहमन्त्रीको आदेशलाई उल्ट्याउँदै पहिलेको गृहमन्त्रीको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो । त्यसमा हामीलाई कहीँ अवैधानिक भनेको छैन । दोश्रो, सर्वोच्चको आदेशहरु नमान्ने काम स्वयम् रुक्मशमसेर राणाले गर्नुभयो ।
त्यसमा एक महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने आदेश रहेकोमा ६ वर्ष भईसक्दा समेत उहाँहरुले त्यो आदेशको पालना गर्न आवश्यक ठान्नु भएन । त्यसैले सर्वोच्चको आदेश कसैले कार्यान्यन गरेको छैन भने उहाँ रुक्मशमसेर राणाले नै हो । साँच्चिकै कानुनका आधारमा कारबाही गर्ने हो भने रुक्मशमसेर नेतृत्वको कमिटिले बिसौँ वर्षसम्म संघरसंस्था संचालन सम्बन्धि नियम अनुसार आफ्नो काम कारबाहीहरु र आवधिक निर्वाचन नगराई बस्दा पनि कानुनी मान्यता कायम भईरहन्छ र रु यो त तत्कालै नेपालको कानुन अनसार खारेज गर्नु गरिनुपर्ने हो । यतातर्फ सम्बन्धित निाकायले ध्यान नदिएको देख्दा अच्म्म लागेको छ ।
अहिले हामीलाई उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको समुहले अवैधानिक भनिरहेको छ । गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णय र सर्वोच्चको फैसलापछी पनि उहाँ आफै कोषाध्यक्ष हुनुुहुन्थ्यो । उहाँ आफै रहँदा बैधानिक हुने तर त्यसपछीको निर्वाचनबाट आएको उहाँ बाहेकको कमिटि अवैधानिक हुन्छ रु दुनियाँमा यस्तो पनि कानुन छ कहीँ रु उहाँ जस्तो कानुनविद्ले यस्तो हस्यास्पद् तर्क गर्न मिल्छ रु
तत्कालिन समयमा हाम्रा विरुद्ध राखेपका सदस्य सचिवले मानहानीको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउनुभएको थियो । त्यही विषयमा २०७२ पौष २१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्माननिय प्रधानन्याधिस कल्याण श्रेष्ठ र माननीय न्यायधिस चोलेन्द्र शमसेर जबराको संयुक्त इजलासबाट राखेपमा दर्ता भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको ओलम्पिक कमिटि फरक फरक भएको र राखेपमा दर्ता भई अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटिले कानुन बमोजिम आफ्नो काम कारबाही गर्न पाउने र हामीले गरेको काम अवैधानिक नभएको र तथा मानहानी नगरेको फैसला भएको थियो ।
नेपालको खेल राजनीतिमा एमाले र काँग्रेसबीच अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा देखिन्छ ।एमाले सत्तामा आउँदा तपाईहरुलाई काँध थाप्ने अनी काँग्रेस सत्तामा आएपछी फ्याँक्ने गरेको जस्तो देखिन्छ । यसपटक पनि त्यस्तै भएको हो ?
केही मान्छेहरु लागेर गलत सुचना प्रवाह गरेर अन्यौलमा राख्ने कोशिस गर्दैछन् । उनिहरुले खेलकुदको तर्फबाट भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा लागेर यस्तो गर्दैछन् । कतिपय मानिसहरु पनि यस्ता कुराहरु गरेर राजनीति गर्न खोज्दैछन् । सरकारका निकायहरुले कतिपय विषयमा सही जानकारी नपाएकोले पनि यस्तो अन्यौलता छाएको हो । हामी सही अर्थमा खेलकुदको विकासमा लागिरहेका छौ ।
तर हामीलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न खोज्ने साथिहरु २०६७ सालमा सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछी आजसम्म कहाँ हराउनुु भयो रु उहाँहरुलाई काम गर्न कस्ले छेकेको थियो रु यसबीचमा कति खेलाडीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउन सक्नुु भयो रु खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि के कति सहयोग ल्याउनुु भयो रु यसको नेपाली खेल जगतले मुल्याङकन गरिरहेको छ ।
बरु उहाँहरुले नेपालको खेलकुदका लागि आएको दशौँ लाख रकम बैंकबाट निकालेर हिनामिना गर्नुभयो । त्यसको हिसाव किताव अहिलेसम्म दिन सक्नुु भएको छैन । त्यसैले अहिले पनि भन्न सकिन्छ की उहाँहरु खेलकुद क्षेत्रको विकास भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धीका लागि मात्र लागि राख्नु भएको छ ।
यसअघी काँग्रेसबाट गृहमन्त्री भएका कृष्ण सिटौलाले काठमाडौ जिल्ला प्रशासनबाट खारेज भएको ओलम्पिक कमिटिलाई व्युुताउने काम गरे भने अहिले त्यही पार्टीका विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउन प्रहरी लगाए । के तपाईहरुमाथी प्रहार गर्न उचित मौका छोपिएकै हो ?
गृहमन्त्री ज्युले त्यस्तो काम गरेको जस्तो लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतको कार्यान्वयन शाखामा रुक्मशमसेर राणाको तर्फबाट निवेदन दिनुभयो होला । सर्वोच्चको कार्यान्वयन शाखाले त्यही २०६७ सालकै फैसलाका आधारमा गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेखि दियो । यो कुनै नयाँ फैसला होइन । गृह मन्त्रालयले फाष्ट फरवार्ड मात्र गरेको हो । उहाँहरुलाई २०७२ सालको सर्वोच्चको फैसला बारे जानकारी भएको जस्तो मलाई लागेन ।
तपाई ओलम्पिक कमिटिको अध्यक्ष हुनु भन्दा अगाडी रुक्मशसमेर राणाको कमिटिलाई स्थान दिने गरी सहमती भएको कुरा बाहिर आएको थियो । सहमती गरिसकेपछी पनि उनीहरुले किन फेरी विवाद सिर्जना गरे रु
हामी नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विकास चाहान्छौँ । यसैमा दशौँ वर्ष बिताएका छौँ । ओलम्पिक अभियान भनेको सबैको योगदानलाई लिएर प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी बढाउने कुरा पनि हो । उहाँहरुले पनि यो अभियानमा सरिक हुने चाहाना राखेको हुँदा हामीले रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वको समुहसंग समझदारी गरेको थियौँ । हाम्रोबीचमा भएको सहमती अनुसार अनुसार २०७२ सालमा सम्पन्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गराउने कामको थालनी पनि हामीले गरिसकेका छौँ । बाँकी समझदारी लागु गर्न हामी तयार छौँ । उहाँहरु नै पछाडी हट्दा लागु गर्न समस्या भएको छ । उहाँहरु कतिखेर के कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने भन्न गाहे छ । उहाँहरुको समुहभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण पनि हामीसंग भएको सहमती अनुसार अघि बढ्न गाहे भएको जस्तो लाग्छ ।
रुक्मशमसेर राणाले तपाईहरुसंग सहमती गरे तर त्यही समुहका किशोबहादुर सिंहहरुले विरोध गरे । तपाईहरुले सहमती गरेको व्यक्तीसंग थियो की कमिटिसंग ?
उहाँहरुको ओलम्पिक कमिटिको बारेमा मलाई थाहा छैन । खेलकुदसंग आवद्ध मानिसहरु सबै हामीसंग आवद्ध हुनुहुन्छ । तर कती खेलसंग संलग्न मानिसहरु उहाँहरुसंग छन्, मलाई थाहा छैन । तरपनि कुनैपनि संगठनको नेतृत्व हुन्छ । त्यो समझदारी गर्दा हाम्रो तर्फबाट अध्यक्ष धुब्रबहादुर प्रधान र म थियौँ । उहाँहरुको तर्फबाट रुक्म शमसेर लगायतका दुई रतीन जना सक्रिय साथिहरु हुनुहुन्थ्यो । हामीले छलफल गर्यौँ र सहमतीमा हस्ताक्षर गर्यौँ । त्यसलाई हामीले पालना गर्ने काम सुरु गरिसक्यौँ । बाँकीलाई सहभागी गराउन प्रतिनिधहरुको नाम दिन सक्नुभएन । त्यसैले यो राजनीतिको आडमा खेलकुदको विकासमा भाँजो हाल्ने, खेलाडीको भविष्य अन्धकारमय बनाउने काम उहाँहरुले गर्दै हुनुुहुुन्छ ।
खेलकुदमा यस्तो किसिमको राजनीतिक छिना–झिम्टी कहिलेसम्म ?
हामीले खेलाडी र खेलकुदको विकासका लागि काम गरिरहेका छौँ । नेपाली खेलाडीहरुको हितमा हामीले काम अगाडी बढाउँदा उहाँहरुलाई पाच्य नभएको हुन सक्छ । जब बृहत खेलमा नेपाली खेलाडीहरु जाने समय आउँछ, जब खेलको विकासका लागि काम हुन्छ, त्यतिबेला यस्ता विवादहरु आउँछन् । कसैले भन्दैमा हामी अवैधानिक र अर्को वैधानिक भन्ने हुदैन ।
सर्वोच्चका दुई वटा फैसलाहरु छन्, २०६७ र २०७२ सालमा । २०७२ सालको फैसलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको रुक्म शमसेर नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटि, राखेपमा दर्ता भएको ओलम्पिक कमिटि र डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको धुब्रबहादुर नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटि अलग अलग भएको बताई सकेको छ । तीन वटै ओलम्पिक कमिटिहरु अलग अलग कानुनी मान्यता लिएर बसेका छन् ।
तर ओलम्पिक कमिटि हुनका लागि अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको मान्यता प्राप्त भएको हुनुुपर्छ । उहाँहरुले पनि आफ्नो हिसावले काम गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले मेरो नेतृत्वको कमिटिलाई मान्यता दिएको छ । मैले नेतृत्वका हिसावले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका खेलिरहेको छु । नेपाली खेलाडीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी गराउने, खेलको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोगहरु ल्याउने र राष्ट्रिय संघहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको सहयोगमा अघि बढिरहेका छन् ।यो काम अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटि बाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन ।
अब तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकुद नेपालमा आयोजना गर्नका लागि मेरो नेतृत्वको कमिटिले नै सबै काम अघि बढिरहेका छ । भर्खरै मात्र दक्षिण एशियाली खेलकुुद दक्षिण एशियाली ओलम्पिक परिषद्को बैठक मेरै अध्यक्षतामा काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । जुन बैठकले आगामी दक्षिण एशियाली खेलकुद नेपालमा आउँदो २०१९ मार्चमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
दक्षिण एशियाली खेलकुदको इतिहासमा पहिलो पटक दक्षिण एशियाली ओलम्पिक परिषद्को स्थायी कार्यालय नेपालमा नै राख्ने ऐतिहाँसिक निर्णय समेत गरेको छ । म आफै सो काउन्सीलको अध्यक्ष र महासचिवमा एनओसीका महासचिव लामा टेण्डी शेर्पा निर्वाचित भएका छौँ । हामीले नेपाली खेलकुदको स्तरोन्नतीको लागी कतार ओलम्पिक कमिटि र रुसको चिल्ड्रेन गेम्स अर्गनाईजीङ कमिटिसंग द्धिपक्षीय सम्झौता गरिसकेका छौँ । ओलाम्पीक अरु देशका ओलम्पिक कमिटिहरुसंग पनि द्धिपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।
भावी दिनहरुमा नेपाली खेलाडीहरुले ओलम्पिक खेलमा सहभागिता जनाउनेमा मात्र सीमित नभई अन्तराष्ट्रिय सहयोगको माध्यामबाट नेपाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै २०२० को टोकियो ओलम्पिकमा परिणाम प्राप्त गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सहित अगाडी बढेका छौँ । जसको लागि ‘मिशन ट्वान्टी ट्वान्टी टोकियो’ कार्यक्रम नै तय गरेका छौँ ।
तसर्थ यि सम्पुर्ण कार्यहरु मेरो नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटिले बिना अवरोध काम गर्ने वातावरण भएमा मात्र सफल हुन्छ । नत्र सरकाले अहिलेसम्म खेलकुदमा गरेको लगानी निरर्थक हुने छ ।
यस्तो अवस्थामा के निलम्बन हुने सम्मको अवस्था आउँछ र?
यो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा त्यस्तै अवस्था आएको थियो । भारतका खेलाडीले २०१४ रशियामा आयोजीत सोची ओलाम्पीक खेल्न देशको नभई ओलाम्पीकको झण्ड समात्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटिलाई काम गर्न नदिने हो भने नेपालमा साग गेम हुन सक्दैन । एशियन गेममा सहभागी हुने अवस्था रहँदैन ।
ओलम्पिकको बडापत्र विपरित भएमा निलम्बन पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा खेलाडीहरु सहभागी हुन पाएपनि नेपालको झण्डा समातेर खेल्न पाउदैनन् । यो सारा नेपालीका लागि निकै दुखदायी बन्छ । यस्तो अवस्था नआओस भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।
नेपाली खेलकुदका अगुवाहरुले यती ठुलो जोखिमतर्फ किन धकेलिरहेका छन् त ?
यि सबै कुरा रुक्मशमसेर राणाजीहरुले नबुझेको होइन । उहाँले पनि ओलम्पिक अभियानमा दशौँ वर्ष नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । तर उहाँले किन यस्तो भाँजो हाल्ने र विवाद निम्त्याउने काम गरिहरनु भएको छ, यो कदापी नेपाल र नेपाली खेलकुदका लागी सुखद पक्ष होइन ।
सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद चलिरहेका बेला रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटिले विवाद झिक्नुको कारण चाँही के देख्नुहुुन्छ ?
परिस्थीतिका आधारमा भन्ने हो भने उहाँहरुको कदम नकारात्मक रुपले प्रेरित भएर आइरहेको छ । समयमै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा पाँच वर्षपछी आयोजना भएको अवस्थामा खेलाडीहरुलाई राम्रो नतिजा ल्याउन प्रोत्साहित गर्नूपर्ने बेलामा उहाँले यस्तो विवाद झिक्नुभयो । यो राम्रो कुरा होइन ।
अब हामी दक्षिण एशियाली खेलका लागि भौतिक पुर्वाधार निर्माण देखी खेलाडीहरुको प्रशिक्षणसम्मका काम गर्नुपर्ने छ । यो हाम्रो भावी पुस्ताका लागि पनि महत्वपुर्ण छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली खेलकुद जगतलाई दुरगामी असर पर्ने र अन्तराष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको छबीलाई नराम्रो बनाउने काम उहाँहरुबाट भैरहेको छ । यो व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक अरु केही पनि होइन ।
बजारमा एउटा हल्ला छ की, राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीतामा तपाईको उपस्थीतिलाई लिएर गृहमन्त्री नै उपस्थीत हुन मानेनन् । यो कस्तो संकेत हो ?
हामीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको भन्ने होइन । गृहमन्त्री ज्युुकै सचिवालयलय यसको खण्डन गरिसकेको छ । यसमा यो भन्दा बढी सुचना मलाई जानकारी छैन ।
तर दक्षिण एशियाली खेलकुद आयोजनाका लागि भएको बैठकको प्रमुख अतिथी नै स्वयम् युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुुहुन्थ्यो । सातौँ दक्षिण एशियाली खेलकुदको तयारी कमिटिमा हामी संलग्न छौँ । त्यसमा ओलाम्पीकका झण्डाहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ । ओलाम्पीक टर्च कैलालीदेखी विराटनगरेको उद्घाटनस्थल सहिद मैदानमा पुर्याएर ओलम्पियन मार्फत बाल्ने काम भएको छ ।
ओलम्पिक टर्चको आफ्नै मुल्यमान्यता छ । यो विश्वव्यापी ओलम्पिक अभियान हो । यो ओलम्पिक टर्चको माध्यामबाट नेपालले यो अभियानमा आफ्नो संलग्नता जनाएको हो । ग्रिसको एथेन्सबाट सुरु भएको ओलम्पिक टर्चको विश्वव्यापी मान्यता भनेको ओलम्पिक अभियानमा सबैलाई सरिक गराउने र उद्देश्य प्राप्तीका लागि अग्रसर हुने हो ।
हरेक देशले खेलकुदको आयोजना गरेर आफ्नो खेलाडीलाई उन्नत बनाउँदै ओलम्पिक खेलमा सफलता हाँसिल गर्ने खेलाडी विकास गर्ने र अन्तराष्ट्रिय जगतमा खेलको माध्यामबाट राष्ट्रलाई चिनाउने, गौरव बढाउने खेलाडी तयार गर्ने हो ।
त्यसैले यो कार्यलाई अगाडी बढाउन अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिकको मुल्य मान्यता अनुसार आफ्नो अलग्गै ढाँचा रहेको छ । जस अनुरुप हरेक देशमा अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले मान्यता दिएको ओलम्पिक कमिटिले मात्र यि कार्यहरु गर्न पाउने छन् ।
तसर्थ मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटिलाई अलग राखेर यि कुराहरु सबै गर्छु भन्नुले वास्तवममा खेलकुदका विषयमा केही नबुझेको अर्थ लाग्छ ।
ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र र सर्वोच्च अदालतको फैसल एक आपसमा बाझिएको जस्तो देखिन्छ । यसको सहज समाधान के हुन सक्छ ?
एउटा कुरा पत्रकार मित्रहरुले पनि बुझिदिनुपर्यो की, सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गरेको होइन । २०६५ सालमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयको सम्बन्धमा २०६७ सालमा दिएको फैसलाको कुरा मात्र हो । त्यस पश्चात् सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ सालमा अर्को फैसला भैसकेको कुरा सवैलाई थाहा हुुनुपर्ने हो । त्यसैले अहिले नेपालमा कोही पनि अवैधानिक ओलम्पिक कमिटि छैन ।
खाली अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको मान्यता प्राप्त भएको कमिटि र नभएको भन्ने मात्र सवाल हो । यस सम्बन्धमा खेलकुदको विश्वव्यापी मुल्य र मान्यतालाई ध्यान दिदै नयाँ खेलकुुद ऐनको माध्यामबाट दीर्घकालको लागि यस्ता विवादहरुलाई निराकरण गर्न आवश्यक छ ।
तपाई नै दक्षिण एशियाली ओलम्पिक काउन्सीलको अध्यक्ष भएकोले भनिदिनुहोस की, आगामी साग गेमलाई सफल बनाउन अहिलेसम्मको तयारी कस्तो छ ?
यसअघि आठौँ साग गेम नेपालमा हुने क्रममा २०५३ सालमा म आफैले त्यसको तयारी राखेपको सदस्य सचिव हुँदा गरेको थिएँ । तर आयोजना गर्ने क्रममा मैले सदस्य सचिवबाट राजिनामा दिईसकेको थिएँ । अहिले म ओलम्पिकको अध्यक्ष हुँदा त्यो जिम्मेवारी आएको छ । यो नेपालको लागि महत्वपुर्ण अवसर हो ।
यो ओलम्पिकसंग मात्र जोडिएको विषय नभएर सिङगो राष्ट्रसंग जोडिएको विषय हो । साग गेम नेपाली जनतासंग जोडिएको विषय हो । राष्ट्रको गौरवको विषय हो । अन्तराष्ट्रिय जगतलाई नेपालमा सवै कुरा ठिक छ भन्ने सन्देश दिने राम्रो अवसर हो । नेपाली समाजमा रहेको विविधताबीचको एकतालाई प्रर्दशन गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो ।
हामीले यसका लागि नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेप सबैसंग समन्वय गरेर काम अगाडी बढाएका छौँ । यसको आयोजनाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा समन्वय कमिटि बनेको छ । माननीय मन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा मुल तयारी समिति बनिसकेको छ । अब हामीले राम्रो भौतिक पुर्वाधार तयार गर्ने, खेलाडीहरुको मनोवल उच्च बनाउने र राम्रो इतिहास रच्ने गरी अघि बढ्ने तर्फ धयान दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, कमजोर भौतिक पुर्वाधार भएको अवस्थामा यति छोटो समयमा नेपालले दक्षिण एशियाली खेलकुद आयोजना गर्न सक्छ ?
सागको झण्डा लिँदा हामीले २०१८ मा आयोजना गर्ने गरी लिएका थियौँ । तर सरकारसंगको समन्वयमा एक वर्ष पछी सारेर सन् २०१९ को मार्च ९ देखी १८ मा गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ । सामान्यतयाः अहिलेको नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हो भने सहज ढंगले भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौँ । कतिपयलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ ।
सबै खेलहरु काठमाडौमा मात्र केन्द्रीत नगरी अन्य जिल्लाहरुमा पनि आयोजना गर्ने योजना बनाउनु आवश्यक छ । युुवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्युुसंगको छलफलमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद पश्चात् दक्षिण एशियाली खेलकुुद आयोजनाको लागि सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्ने कुरा भएको छ । यि सवै आधारमा हामी निर्धारित समयमा व्यवस्थीत रुपले दक्षिण एशियाली खेलकुुद आयोजना गर्न सक्छौँ ।
- See more at: http://nepalpati.com/interview/jeebanram-shrestha/#sthash.0hwWpCxl.EdvsvXuW.dpuf
